गेहूं (Wheat ) की नई फसल आने पर खुले बाजार की बिक्री रोकी वित वर्ष 2025-26 में 31 मिलियन टन गेहूं की खरीदी करेगी सरकार, भाव में तेजी

गेहूं (wheat news) की नई फसल आने पर खुले बाजार की बिक्री रोकी वित वर्ष 2025-26 में 31 मिलियन टन गेहूं की खरीदी करेगी सरकार, भाव में तेजी

हाल ही में सरकार ने गेहूं की खुले बाजार में बिक्री समाप्त कर दी है, जानकारी के अनुसार इस समय नई गेंहू की फसल मार्केट में आने के कारण यह फेसला लिया जा रहा है, सरकार ने इस वर्ष खुले बाजार में FCI द्वारा 30 लाख टन गेहूं में 2.97 लाख टन गेहूं की बिक्री की है।

FCI Wheat purchase Details। 31 मिलियन टन नई खरीद का प्लान

उधर केंद्र सरकार ने कल यानी शुक्रवार को साप्ताहिक शेड्यूल होने के चलते कोई नई निविदा जारी न करने का निर्णय लिया है, इसलिए इस वर्ष आधिकारिक स्टॉक से गेहूं की खुले बाजार में बिक्री समाप्त हो गई है। वही सरकार इस वित वर्ष में 31 मिलियन टन नई गेहूं की FCI गोदामों हेतू स्टॉक करने का अनुमान लगा रही है।

अभी जारी नए आंकड़े के मुताबिक, 4 दिसंबर, 2024 से शुरू हुई साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से, भारतीय खाद्य निगम (FCI) खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत पेश किए गए 30 लाख टन में से 2.97 लाख टन (एमटी) गेहूं बेचने में सक्षम रहा है, जबकि उसने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 10 लाख टन गेहूं बेचा था।

1,00,000 टन से शुरू हुई साप्ताहिक पेशकश को धीरे-धीरे 0.5 लाख टन तक बढ़ाया गया, जबकि नीलामी के दौरान प्रोसेसर के लिए व्यक्तिगत सीमा को भी 100 टन से बढ़ाकर 400 टन कर दिया गया, जहां व्यापारियों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी।

औसत गेहूं बोली मूल्य 10 से 150 रूपए प्रति क्विंटल अधिक

हाल ही में यानी बीते 05 मार्च को आयोजित पिछली नीलामी में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम और हरियाणा में पिछले सप्ताह की तुलना में न्यूनतम बोली मूल्य में ₹10-150/क्विंटल की सीमा में वृद्धि देखी गई थी, जबकि तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल में उच्चतम बोली मूल्य में ₹10-58/क्विंटल की सीमा में वृद्धि देखी गई थी।

पिछली नीलामी में उच्चतम बोली मूल्य गेहूं उत्पादक राज्यों में ₹2540 से 3009 रूपए प्रति क्विंटल की सीमा में था, जिसमें मध्य प्रदेश में दरें ₹2,540 और उत्तराखंड में ₹3,009/क्विंटल थीं। हालांकि जम्मू और कश्मीर, जहां उच्चतम बोली मूल्य ₹3,275/क्विंटल था, वह भी एक गेहूं उत्पादक राज्य है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में उच्च स्तर के मंडी कर/उपकर (6 प्रतिशत) के कारण मिलें राजस्थान सहित अन्य राज्यों से अनाज की अपनी अधिकांश आवश्यकता प्राप्त करती हैं।

इसके अलावा, गेहूं उत्पादक राज्यों में पिछली नीलामी के दौरान, हरियाणा में एक सप्ताह में उच्चतम बोली मूल्य में भारी गिरावट आई थी जो 570 रूपए प्रति क्विंटल घटकर 2,880 रुपए प्रति क्विंटल रह गई थी, जबकि पंजाब में यह केवल ₹50/क्विंटल घटकर ₹2,850/क्विंटल रह गई थी और बिहार में ₹15/क्विंटल घटकर ₹2,953/क्विंटल रह गई थी, व्यापार सूत्रों ने बताया।

मांग के बावजूद गेहूं परिलक्षित सीमाएँ तय

इधर गेहूं को लेकर अधिकारियों ने कहा कि प्रोसेसर की ओर से गेहूं की बहुत अधिक मांग के बावजूद, जो 100 प्रतिशत उठाव और आरक्षित मूल्य से अधिक पर बिक्री में परिलक्षित हुई, सरकार कुछ हद तक कीमतों को कम करने में सक्षम थी।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा, “पिछले साल के विपरीत, जब स्टॉक आरामदायक था, इस बार अधिक मात्रा की पेशकश करने की सीमा थी। फिर भी, नीलामी के पहले और आखिरी दौर के बीच कीमतों में ₹170/क्विंटल से अधिक की गिरावट आई।”

औसत आरक्षित मूल्य ₹2,464/क्विंटल के मुकाबले, एफसीआई ने इस साल ₹2,800/क्विंटल पर गेहूं बेचा। सूत्रों के मुताबिक नीलामी के पहले दौर में औसत बिक्री मूल्य ₹2,885/क्विंटल था, जबकि अंतिम दौर में यह गिरकर ₹2,712/क्विंटल रह गया। आटा मिलिंग उद्योग के एक दिग्गज ने कहा, “अब, जब उत्पादक राज्यों में गेहूं की कीमतें एमएसपी से काफी ऊपर चल रही हैं, तो सरकार के लिए फसल खरीदना एक चुनौती होगी, क्योंकि निजी व्यापार भी जितना संभव हो उतना बढ़ने की संभावना है।”

हालांकि सरकार पिछले साल की तुलना में अधिक मात्रा हासिल करने में मदद करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा घोषित बोनस (₹2,425/क्विंटल के एमएसपी से ऊपर) पर निर्भर है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने पिछले साल के स्तर को हासिल करने पर संदेह व्यक्त किया है।

केंद्र ने चालू वर्ष की फसल से 31 मिलियन टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले वर्ष 37.3 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 26.61 मिलियन टन गेहूं खरीदा जा सका था। 2021-22 में केंद्र द्वारा रिकॉर्ड 43.34 मिलियन टन गेहूं खरीदने के बाद पिछले तीन वर्षों से खरीद लगातार लक्ष्य से पीछे चल रही है।

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